विशेष अदालतबाट सफाई पाएको १० महिना पछि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उक्त फैसलाको पुनरावेदनको माग गर्दे सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ ।
बिज्ञापन
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहँदा क्रमश कृष्ण प्रसाद सिग्देल र कीर्तिराज सुवेदीहरुले ठेकेदारसँग मिलेर लाखौं राजश्व रकम झ्वाम पारेको भन्दै ८० साल कार्तिक १७ गते अख्तियार विशेष अदालतमा पुगेको थियो । अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख रामचन्द्र चौधरीसहितका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सिग्देल, लेखा अधिकृत (राजस्व शाखा प्रमुख) किर्तिराज सुवेदी, आंशिक कन्स्ट्र्क्सनका सञ्चालक राम विनोद राउत बरैलाई ५५ लाख २ हजार २९८ रुपैयाँ र तत्कालीन नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरीलाई ३७ लाख ३४ हजार २९८ रुपैयाँ बराबर बिगो कायम गरी मुद्धा दायर गरेको थियो । आरोपीहरुले आशिक कन्स्ट्रक्सनसँगको मिलेमतोमा अनियमित ढंगले चाँदी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै ५५ लाख दुई हजार १९८ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रसहित अख्तियार विशेषमा पुगेको हो ।
सो मुद्धामा विशेष अदालतका न्यायधीशहरु टेक नारायण कुंवर, मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले रामचन्द्र चौधरी र अन्य ३ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय तथा जरिवाना तोकेको छ । विशेष आदालतले रामचन्द्र चौधरीलाई ३७ लाख ३४ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर ७४ लाख ६९ हजार ३ सय ९६ को चार जनालाइ दामासाही बिगो बराबर जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सोही मुद्धामा विशेषले प्रमुख प्रशसकीय र लेखा अधिकृत सुवेदीलाई सफाई दिएको थियो ८१ साल जेठ २ गते । यसरी विशेषबाट क्लिन चिट पाएको १० महिना पछि अख्तियार विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्च पुगेको हो ।
बिज्ञापन
